ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਘਮਾਸਾਣ ! CBI ਦੀ ਰੇਡ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Punjab Excise policy

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CBI ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 9600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰ ਐਲ ਵਨ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਰਿਟੇਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਜੂਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।