'ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੂਪਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਫਲਾਪ', ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸਿੱਧੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਦਮਿਜ਼ਾਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਦਮਿਜ਼ਾਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਲੇਬਰ-ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਹਾਲ-ਏ-ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਬਦਮਿਜ਼ਾਜ ਮੌਸਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਕੂਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ (ਚੁਕਾਈ) ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾ ਵਧਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਵਿਕਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ 22 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਇਕਦਮ ਆਮਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।