Sanjha Special: ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ?

'ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ' ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਸੀ। ਵਾਅਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਆਫ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਥਰਮਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਫੀਏ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Legal Document) ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਜਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੁੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਬਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।