One Nation One Election: 191 ਦਿਨ, 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ 'One Nation One Election' ਦਾ ਖਰੜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼?
One Nation One Election: ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ।
One Nation One Election Bills Latest News: ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (17 ਦਸੰਬਰ 2024) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ 20ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ।
ਮੇਘਵਾਲ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਕੀ ਹੈ?
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ?
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ.ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾ: ਨਿਤੇਨ ਚੰਦਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ?
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਰਮਨੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ 5 ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ...
ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਯਾਨੀ 2029 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਟਕਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ (100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿੰਦ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧ
ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
