ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲਏਗੀ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ  ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 200 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਨਲੌਕ-1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵ, ਟੀਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ

" ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। "

-

ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਏ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ