ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ 70 ਟਨ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ 

ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ 

ਪਟਿਆਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ 4-5 ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 82 ਟਰੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 47 ਪਰਚੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ 70 ਟਨ ਝੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਘਨੌਰ ਥਾਣੇ 'ਚ 40 ਪਰਚੇ  ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 53 ਟਰੱਕ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸ਼ੰਭੂ ਨੇੜੇ 15 ਟਰੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਵਿੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਆਉਂਦਾ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ