ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:-

• ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ।
• ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ।
• ਖੇਤਰੀ / ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਾਪੋ।
• ਫੇਸਬੁੱਕ / ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪਾਓ।
• ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
• ਜੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

 

Supreme Court also directs political parties to publish credentials, achievements and criminal antecedents of candidates on newspaper, social media platforms and on their website while giving a reason for selection of candidate with criminal antecedents. https://t.co/HE0Om38zGn

— ANI (@ANI) February 13, 2020

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।