ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਡਿਏਗੋ ਡੀਲ ਦੇ $40 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਯੂ.ਕੇ `ਚ ਹੈ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕੀਬਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਥੇ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
