ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈਣ ਹੈ...
Canada News: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਮੌਕਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (LMIA) ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ।
LMIA ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
LMIA ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਟਰੇਡਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅੰਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੌਮੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ।