ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 306.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 306.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੀਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ਼, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ।

1948 ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਨੈਟਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 306.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1948 'ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੀਰ ਉਸਮਾਨਾਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੀਰ ਵਨਾਜ ਜੰਗ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।