India-Canada Relations: 'ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕ*ਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਣੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦਾ ਹੱਥ', ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼?
India-Canada Relations: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (14 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ
India-Canada Relations: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (14 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (19 ਅਕਤੂਬਰ 2024) ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ (14 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
Read More: Death: ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਫੈਨਜ਼
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸੌਂਪੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।