Pakistan Economic Crisis: Basket Case ਬਣ ਸਕਦੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Pakistan Economic Crisis: ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ

Pakistan Crisis: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਲਤ 260 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਸਕੇਟ ਕੇਸ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਸਕੇਟ ਕੇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ?

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ (ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ) ਲਈ "ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ" ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ, ਟੀਸੀਏ ਰਾਘਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) … ਆਈਐਮਐਫ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ IMF 'ਬੇਲ-ਆਊਟ' ਪੈਕੇਜ (ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23ਵਾਂ) ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਘਟ ਕੇ 4.34 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 16.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ) ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ $274 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਅੱਠ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਫਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ।