ਯੂਰੋਪ 'ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਤੇ ਜੰਗ... ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ।
1-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ
ਰਿਸ਼ੀ ਸਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ G7 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ-ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ।
ਸੁਨਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ 106 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ।
2-ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ
12 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 60 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 44 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ, ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ, ਜੌਹਨਸਨ ਅਤੇ ਟਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਕ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੋਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਨਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੋਰਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਉਹ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
3-ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ
ਸੁਨਕ, ਜਿਸ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਈਯੂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੌਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬੀ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
4-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 37,570 ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
5-ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਨਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ (2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨਕ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ "ਨੰਬਰ-1 ਖ਼ਤਰਾ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੁਨਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
