Grand Strategy: ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸਦਾ ਲਾਭ

Grand Strategy: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ" ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ" ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ

Grand Strategy

Source : Google

Grand Strategy: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ" ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ" ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ), ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਰਾਜ ਇੰਝ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਰਿਤ 

ਫਿਰ ਵੀ, 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਰਗਰਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਸੀਐਮ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।