ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 23000 ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, GDP ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੋਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੇਥਾ ਥਾਵਿਸਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ’ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10000 baht (ਕਰੀਬ 23000 ਰੁਪਏ) ਮਿਲਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 50 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਸ਼ ਹੈਂਡਆਉਟਸ’ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਸ਼ਰੇਥਾ ਥਾਵਿਸਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਫੂ ਥਾਈ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ’ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਚ 1.2 ਤੋਂ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉਪ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 450 ਬਿਲੀਅਨ ਬਾਹਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਉਪ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਵੈਲਿਟ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਟ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 840,000 ਬਾਹਟ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 19.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2.4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।