ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ’ਤੀ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਦੀ ਛੋਟ; ਵਧੇਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ
Iran Chabahar Port: ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਿਸਤਾਨ-ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਇਸੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਗੇਟਵੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਈਰਾਨ ਨਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਸ ਗਲੋਬਲ ਲਿਮਟਿਡ (IPGL) ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਵਾਪਸ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਪਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਥਾਮਸ ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਭਾਰਤ 2003 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਰਤੋਂ
2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਛੋਟ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 20,000 ਟਨ ਕਣਕ ਭੇਜਣ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
