ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਨਰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ 157 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਕਾਲਜ

New Nursing Colleges: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 157 ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ ਯੂਪੀ, ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।

( Image Source : Freepik )

New Nursing Colleges In India: ਨਰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 157 ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 157 ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 100 ਨਰਸਿੰਗ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 15,700 ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਗੀ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ-ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ 157 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਕਾਲਜ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ-ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 157 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਹਨ-ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5,324 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 157 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੰਬਰ 5481 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 1570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦਾ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।