ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹਰਕਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ

WhatsApp_Image_2021-10-30_at_1432.36

32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 395ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ।

ਪਰ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਚੌਕਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੂ-ਵੀਲ੍ਹਰਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌੜਾ ਰਸਤਾ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਉਣੀ ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ/ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ - ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹਿਰੂ ਚੌਕ 'ਚ ਸੰਕੇਤਿਕ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ।ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ।