ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇ।