ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਮਤੇ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਮਤਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਂਘੇ ਤੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤਾ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਮਤਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਂਘੇ ਤੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤਾ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਿ ਕੀ ਪਉੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਤੇ ਚੁੰਗਥਾਂਗ (ਸਿੱਕਮ), ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਵਲੀ ਮੱਠ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 16 ਏਕੜ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ, ਬੁਕਾਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ 51 ਮੈਂਬਰੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘਟੋ ਘੱਟ 2 ਇਕਤਰਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਤੇ ਪਹਿਛਾਣ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰੇ।