Israel-Hamas war: ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
Israel-Hamas war: ਥੀਏਰੀ ਬਰੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਕੋਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਹਨ।
Israel-Hmas war: ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥੀਏਰੀ ਬ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਮੇਟਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਥੀਏਰੀ ਬਰੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਕੋਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਥ੍ਰੈਡਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਨ।
ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਇਰਲ
ਹਮਾਸ ਦੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜੇ ਮੇਟਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡੀਐਸਏ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਮੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਯੁੱਧ-ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਚ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EU ਨੇ ਵੀ X ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮੂਹ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।