Tariff Plan Hike: ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ! ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਿਆ।
Tariff Plan Hike: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਰੱਖਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲਾਨ ਸਸਤੇ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੜ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਦਾ ਝੰਜਟ ਖਤਮ, Jio ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ
ਦਰਅਸਲ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਬੋਝ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।