(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Ayushman Bharat Yojna: 5 ਨਹੀਂ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ
Ayushman Yojna : ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ (Ayushman Bharat Yojana) ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (GoS) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 7.22 ਲੱਖ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 2026-27 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 9.32 ਲੱਖ ਅਤੇ 2028-29 ਤੱਕ 11.12 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (PM-JAY) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਵਰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀਕੇ ਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 'ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ' ਤੋਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
