Live-in relation 'ਚ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ, Highcourt ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Highcourt Decision: ਜੋ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਬੋਪਚੇ ਨੇ ਬਾਲਾਘਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਰਦ ਔਰਤ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਬੋਪਚੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਪਚੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਕੋ- ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।”
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
