ਇਹ 18 ਸੂਬੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਨ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ
Crisil Report: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 36 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 36 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ CRISIL ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 'ਚ ਅੱਠ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 18 ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ
CRISIL ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਜ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 12 ਤੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
