Bhagwant Mann | ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅੜਚਨ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ NOC ਤੋਂ ਘਰ | AAP

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ‘ਕੁਸ਼ਾਸਨ’ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।