CM Bhagwant mann |ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ,8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

CM Bhagwant mann |ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ,8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 
NHAI ਦੇ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 
'14288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰੱਦ' 
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ 
'ਨਾ ਸੁਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ'
NHAI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ 
CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 
'NHAI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ'
'ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ'
'3263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਬੰਦ' 

ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ NHAI ਦੇ 8 ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 14,288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NHAI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਐਨਐਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 
ਜਿਸ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 
ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ NHAI ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ 
NH ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ NHAI ਕੋਲ ਅੱਠ ਹੋਰ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NHAI ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 
104 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਅਤੇ 3,263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।