ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ
1 ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ

 

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਰਫ਼ ਢੁੱਡੀ)

 

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ । ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਖਿਨੋਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਆਈਐਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਬੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੀ ਜਾਏ । ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ । 

 

 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਐਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਉਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ PIL ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਪੀਆਈਐਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਕੀਲ ਉਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਉੱਤੇ ਮੈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੰਬੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੇਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮੇਂਟ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਉਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਹੀਕਲ ਲਈ ਪਾਰਸ਼ਲ ਤੋਰ ਦੇ ਖੁਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕਰਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਸਾਡੀ ਡਿਉਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਅਜ ਬਹਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਜਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਬੂ ਬੈਰੀਅਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। 

 

ਉਧਰ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸ਼ਰਫ ਢੁੱਡੀ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ । ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਰੀਕੇਡਿੰਗ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਆਏਗੀ ਉਸ ਲਈ  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਜੀਹਾ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਟਾਏਗੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਖੋਲਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ।