ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਏ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੫ਗਟਾਈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਲਿਪ ਗ੍ਰੈਂਡੀ ਨੇ ਕੁਟਪਲੋਂਗ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਝੱਲਿਆ।

ਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤਰਾਨਾ ਹਲੀਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਦਾਨ ਪ੫ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣੀ।

ਢਾਕਾ  : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ।