Weird: ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Viral News: ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਹੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ...
Shocking News: ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ, ਖਰਗੋਸ਼ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਚੂਹਾ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੂਹੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੂਹਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ!
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਹੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੂਹਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੈਸਟ ਐਕਟ ਨੇ ਚੂਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਕ ਜੋ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sangrur News: ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਅਧੀਨ ਕਵਰ, ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਰੁਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚੂਹਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
