TAX: ਆਨਲਾਇਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ 28% GST, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤਕਨੋਲਜੀ
GST on online gaming sector : ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।
GST on online gaming sector : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। 30 ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਮਿੰਗ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ"। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 20.50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ 8,198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।