8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 2027 ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਖਾਲੀ
8th Pay Commission Salary Hike: ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 15 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
8th Pay Commission Salary Hike: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋ ਅਤੇ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ?
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ?
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 15 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) ਕਦੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ?
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 16 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ "ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ" ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਜੇਸੀਐਮ) ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ 2.57 ਤੋਂ 2.86 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਗੁਣਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ 46,260 ਰੁਪਏ (18,000 × 2.57) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 36,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
