(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Fake Loan Apps: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ !
Action on Fake Loan Apps: ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪਸ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ।
ਮੌਜੂਦਾ IT ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰੇਸ਼ਖਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
