DGCA Latest Rule: ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ! ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਸਫਰ, DGCA ਦੇ ਹੁਕਮ

DGCA Latest Rule: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ...

ਹਵਾਈ ਸਫਰ

DGCA Latest Rule: ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਯਾਤਰੀ!

ਦਰਅਸਲ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

ਡਾਕਟਰ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ

ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਕਤ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਂਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।