Budget 2021: ਆਮ ਬਜਟ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਹ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 10 ਉਮੀਦਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021: ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 8 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ (Budget 2021) ਸੈਸ਼ਨ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 8 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 8 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ- 1. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 80 ਸੀਸੀਈ ਦੇ ਅਧੀਨ, 80C, 80CCC ਅਤੇ 80CCD (1) ਤਹਿਤ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2. ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ (SGBs) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 3. ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਢਵਾਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੋਂ ਐਨਪੀਐਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਰ ਨੂੰ ਐਨੂਅਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਨੂਅਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਤੋਂ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 4. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 198 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 5. DDT (ਡੀਡੀਟੀ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਾਰਾ 243 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6. ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 8. 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ vehicle scrappage policy ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। 9. ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 10. ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904