Credit Card Bill Payment: Credit Card ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਿਆਜ
Credit Card Bill Payment: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਫੀਸ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਯਾਨੀ 36-50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
Credit Card Bill Payment: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ 36-50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਡ੍ਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCDRC) ਦੇ 2008 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਫੀਸ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਯਾਨੀ 36-50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
NCDRC ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ 36 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਲਿਮਿਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCDRC ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਹ ਖਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਬਿੱਲ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 36-50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NCDRC ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਚਐਸਬੀਸੀ, ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਜ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
