Diwali Bonus: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2.75 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! 8 ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ
Good News : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।
ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਖੂਬ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (PSU) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ 2.75 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8,400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 8.33 ਫੀਸਦੀ ਬੋਨਸ ਅਤੇ 11.67 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀਯੋਗ ਸਰਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੋਨਸ ਅਤੇ 1.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ 369.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 2,75,670 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ," ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 369.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਟੈਂਗੇਡਕੋ), ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਮਹਾਨਗਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਬੋਰਡ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8.33 ਫੀਸਦੀ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।