EPF Rate : 6 ਕਰੋੜ EPFO ​​ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ! ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ 2022-23 ਲਈ EPF ਰੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ

EPF Rate For 2022-23 : ਮੰਗਲਵਾਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ EPF ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਮਾਰਚ

EPFO

EPF Rate For 2022-23 : ਮੰਗਲਵਾਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ EPF ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ 2022-23 ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਰੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਈਪੀਐਸ 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। EPFO ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਈਟੀਐਫ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। EPFO ਦੇ EPF ਦਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 

233rd Meeting of Central Board of Trustees Employees’ Provident Fund on 27th and 28th March 2023 in New Delhi.#AmritMahotsav #EPFOwithyou #epf #epfo@PMOIndia @byadavbjp @Rameswar_Teli @LabourMinistry @PIB_India @PIBHindi @MIB_India @mygovindia @AmritMahotsav pic.twitter.com/BBWExULZBm

— EPFO (@socialepfo) March 27, 2023

EPFO LIC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ,ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। EPFO ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ EPFO ​​ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ EPFO ​​ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 27.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ EPFO ​​ਬੋਰਡ ਨੇ 2021-22 ਲਈ EPF ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 43 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ EPF ਦਰ ਸੀ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਈਪੀਐਫ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਈਪੀਐਫ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਬਚਤ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। EPF ਦਰ 2019-20 ਵਿੱਚ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2018-19 ਲਈ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।