Wheat Stock Limit Reduced: ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ - ਜਾਣੋ
Wheat: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ।
Wheat Stock Limit Reduced: ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central government) ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Indian government) ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central government) ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ-
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਧੀ
ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ (ਕਣਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1000 ਟਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 500 ਟਨ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਚੇਨ ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਲ 500 ਟਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਲਾਗੂ
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕਣਕ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ 12 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਕਣਕ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਣਕ ਸਟੋਰੇਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਕਮੀ (ਨਕਲੀ ਮੰਗ) ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
