GST Council: ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ GST 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ GST ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Insurance Premium: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਲੋਜ਼ਿਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ GST ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ
ਮਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 8,262.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ 1,484.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। GST ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
