(Source: ECI/ABP News)
GST Provision : GST ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
Traders Strike: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 7300 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਦਹੀਂ, ਗੁੜ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ 13,000 ਦਾਲਾਂ ਮਿੱਲਾਂ, 9,600 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ, 8,000 ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਬੂਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਹਿਤ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 28 ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਰਿਟੇਲ ਪੈਕ ਨੂੰ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
