ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ! MGNREGS ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ, ਜਾਣੋ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ?
ਮਨਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 186.4 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 14.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 224.9 ਮਿਲੀਅਨ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 217.9 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 215.7 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਨਰੇਗਾ ਵੱਲ ਘੱਟ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2024 (FY25 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ) ਵਿੱਚ GDP ਵਾਧਾ ਦਰ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵੀ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ₹1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮਨਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਪੇਂਡੂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ, ਇਸ ਘਟਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
