(Source: ECI/ABP News)
Ban on Flash Sale: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, E-Commerce Platform ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ ਨੱਥ, ਫ਼ਲੈਸ਼ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਨਿਯਮ 2020 ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2019 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਨਿਯਮਾਂ 2020 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਨਿਯਮ 2020 ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2019 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ 6 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. 'ਜੇਐਸ-ਸੀਏ ਐਟ ਐਨਆਈਸੀ ਡਾਟ ਇਨ' (ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ) 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਲ ਫ਼ਲੈਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹਤ ਗਾਹਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪੀਜੀਆਈ ਪਹੁੰਚਾਈ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
