Bank Loan: ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ...ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
No Need of Cibil Score to get Loan: ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮੋਟੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

No Need of Cibil Score to get Loan: ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮੋਟੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ ਉਪਰ ਮਾੜੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ CIBIL ਸਕੋਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਜੇਕਰ CIBIL ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਦਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CIBIL ਸਕੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ CIBIL ਸਕੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ CIBIL ਸਕੋਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ CIBIL ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ CIBIL ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ CIBIL ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ?
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ CIBIL ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ 300 ਤੋਂ 900 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਨੀਅਨ CIBIL, Equifax, CRIF ਹਾਈ ਮਾਰਕ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ CIBIL ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਨਿਯਮਤਤਾ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੋਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।






















