ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ! ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਗਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ (BJP leader Sushil Kumar Modi) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ (petrol diesel under GST) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ (annual revenue loss) ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ (Rajya sabha) 'ਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2021 (Finance Bill 2021) ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਲੈਬ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ) ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 60 ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ) ਹੈ, ਤਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 35 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ 35 ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 18 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 17 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
