Old Pension Scheme: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ

OPS: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Government) 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

OPS

Old Pension Scheme latest news: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Old Pension Scheme-OPS) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (Central government employees) ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਿਚਾਰ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਗਵਤ ਕਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਕਰਾੜ (Dr Bhagwat Kishanrao Karad ) ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਏ 

ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ?

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NPS ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, NPS ਫੰਡ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, NPS ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਅਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।