ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾਮ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕੱਚਾ ਤੇਲ. ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪੜਚੋਲ
Petrol-Diesel Price - ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ
ਬ੍ਰੈਂਟ ਫਿਊਚਰਜ਼ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਐਨਰਜੀ ਇੰਡੈਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਨਵੰਬਰ ਫਿਊਚਰਜ਼ 69.58 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਆਈ. ਕੱਚਾ ਅਕਤੂਬਰ ਫਿਊਚਰ ਵੀ 66.18 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 2-2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਿਰ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਟੌਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸੀਐਨਬੀਸੀ ਟੀਵੀ 18 ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਊਰਜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 87% ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
