ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ 12.50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਸਮਤ, ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ
Rajasthan DA Hike Update: ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY24) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Rajasthan DA Hike Update: ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY24) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਆਦਿ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਡੀ.ਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 04 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 01 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 4.40 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 12.50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 1,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
