12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ ... 63 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ Tax Bill
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Tax Bill: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (nirmala sitharaman) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1961 ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਬਜਟ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1961 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹਨ। ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਨਿਆਂ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
63 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ (DTC) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ 1961 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ 63 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇਗਾ?
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1962 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 63 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
