Kisan Credit Card: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਉਲਝਾਏ ਕਿਸਾਨ
Kisan Credit Card: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਯਾਨੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ
Kisan Credit Card: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਯਾਨੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ (RRBs) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ KCC ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ NPA ਵਿੱਚ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 68,547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 97,543 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 'ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੇਸੀਸੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਏ 84,637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 90,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 93,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 95,616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 96,918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸੀਸੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਏ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਾਤਾ NPA ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸੀਸੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਫਸਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਲੰਮਾ) ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰ ਕਮੇਟੀ (SLBC) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੌਸਮ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸੀਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸੀਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਪਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸੀਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 4.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 5.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸੀਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 4.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 5.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 5.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸੀਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 5.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧ ਕੇ 5.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25) ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸੀਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਏ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹਨ।
KCC ਸਕੀਮ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਯੋਜਨਾ 1998 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸੀਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੁੰਮਦੀ ਨਕਦੀ ਉਧਾਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸੀਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰ (ਪੀਐਸਐਲ) ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੀਐਸਐਲ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
